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अपनी बैठक में जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्ी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक पसथवत में सुधार लाने के लक्य के साथ 79,156 करोड़ रुपये ( केंद्र सरकार का हिससा : 56,333 करोड़ रुपये व राजय सरकार की भागीदारी : 22,823 करोड़ रुपये ) के कुल परिवयय के साथ अभियान को सिीककृवत प्रदान की गई ।
इस अभियान में 25 योजनाएं शामिल हैं , जिनका कार्यानियन 17 संबंधित मंत्रालयों द्ारा किया जाएगा । प्रतयेक मंत्रालय एवं विभाग अगले पांच वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना ( डीएपीएसटी ) के अंतर्गत उनहें आवंटित धनराशि के माधयम से समयबद्ध तरीके से उससे संबंधित योजना के कार्यानियन हेतु जिममेदार होंगे । अभियान की एक योजना जनजातीय गृह प्रवास-सिदेश दर्शन है , जिसका
वरियानियन पर्यटन मंत्रालय द्ारा किया जाएगा । जनजातीय क्ेत्रों की पर्यटन क्मता का दोहन करने और जनजातीय समुदाय को वैकपलपक आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के माधयम से सिदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह-सथलों को बढ़ािा दिया जाएगा । जिन गांवों में पर्यटन की संभावना है , वहां 5-10 होमसटे के निर्माण के लिए जनजातीय परिवारों और गांव को वित्ीय सहायता उपलबध कराई जाएगी । प्रतयेक परिवार को नए कमरों के निर्माण के लिए पांच लाख रुपए , जीणयोद्धार हेतु तीन लाख रुपए और ग्ाम समुदाय केंद्र की आवशयकता पूरी करने के लिए पांच लाख रुपए दिए जाएंगे ।
जानकारी हो कि िर््ग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंखया 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय फैले
हुए हैं , जो दूरदराज तथा पहुंच से दूर वाले इलाकों में रहते हैं । प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्ाम अभियान का उद्ेशय भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माधयम से सामाजिक बुनियादी ढांचे , सिासथय , शिक्ा , आजीविका में महतिपूर्ण अंतराल को दूर करना और पीएम जनमन ( प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी नयाय महा अभियान ) की सफलता व सीख के आधार पर जनजातीय क्ेत्रों तथा समुदायों का समग् एवं सतत विकास सुवनपशचत करना है । अभियान के अंतर्गत शामिल जनजातीय गांवों को पीएम गति शक्त पोर्टल पर मानचित्रित किया जाएगा , जिसमें संबंधित विभाग द्ारा योजना विशिष्ट आवशयकताओं के लिए पहचाने गए अंतराल वचपनहत होंगे । पीएम गति शक्त पलेटफलॉम्ग पर सथावनक व वित्ीय प्रगति की निगरानी की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरसकार प्रदान किया जाएगा । �
20 vDVwcj 2024