समाचार सार
अनुसूचित जनजातिययों के कल्ाण संबंधी गतिविधिययों का मूल्ांकन
अनुसूचित जनजाति आयोग( एनसीएसटी) ने पंचायती राज राषट्रीय
मंत्रालय( एमओपीआर) के सहयोग से राजधानी दिलली में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके कलयाण को बढ़ावा देने के उद्ेशय से तमाम गतिविधियों का मूलयांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें पेसा( 1996) के कार्यानवयन पर विशेष धयान केंद्रित किया गया । विचार-विमर्श में निधि आवंटन, अनुसूचित जनजाति घटक( एसटीसी) की निगरानी और सहभागितापूर्ण योजना के माधयम से जमीनी सतर पर शासन में सुधार पर धयान केंद्रित किया गया ।
बैठक गत 16 जून को आयोजित हुई, जिसमें एनसीएसटी के अधयक्ष अंतर सिंह आर्य, एनसीएसटी के सदसय निरुपम चकमा, श्ीमती( डा.) आशा लाकड़ा और जतोथु हुसैन ने भाग
लिया । बैठक में एनसीएसटी सचिव पुनीत कुमार गोयल तथा एनसीएसटी के संयु्त सचिव अमित निर्मल भी उपकसथत रहे । बैठक में पंचायती राज मंत्रालय ने हाल की गतिविधियों का उललेख किया, जिनमें अमरकंटक कसथत इंदिरा गांधी राषट्रीय जनजातीय विशवविद्ालय( आईजीएनटीयू) में प्रसतावित उतकृषटता केंद्र, एक विशिषट उद्ेशयपरक पेसा पोर्टल का निर्माण, पेसा प्रावधानों के तहत ग्ाम पंचायत विकास योजनाएं काया्मकनवत करना और सात पेसा विषयों पर आधारित प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना, जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष ग्ाम सभा को आयोजित करना, क्षेत्रीय एवं राषट्रीय कार्यशाला / लेखन कार्यशाला का आयोजन, सफलता की गाथाओं का संकलन, पंचायती राज मंत्रालय में पेसा सेल का निर्माण तथा सात पेसा विषयों पर राजय सतरीय मासटर ट्रेनर का प्रशिक्षण देना शामिल है । एनसीएसटी ने
जनजातीय विकास कायषों की निगरानी एवं मूलयांकन करने के अपने अधिदेश का वजरि किया । एनसीएसटी सदसयों ने राजय सतर पर क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय भाषाओं में सफलता की गाथाओं के प्रचार-प्रसार और पेसा नियमों की अधिसूचना के लिए ओडिशा तथा झारखंड के साथ अनुवतसी कार्रवाई पर जोर दिया ।
बैठक ने विचारों का आदान-प्रदान करने, प्रगति की समीक्षा करने और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध संसथाओं के बीच समनवय को विसतार देने का एक महतवपूर्ण अवसर प्रदान किया, जिससे यह सुवनकशचत हो सके कि संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा उपाय जमीनी सतर पर सार्थक परिणामों में परिवर्तित हो सकें । बैठक अनुसूचित क्षेत्रों में संसथागत सुदृढ़ीकरण और समावेशी शासन के प्रति पांचवीं साझा प्रतिबद्धता के साथ संपन् हुई ।
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