संकलप द्ारा संचालित है । देश ने गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महतवपूर्ण उपलकबधयां हासिल की हैं, जो सबसे कमजोर लोगों के उतथान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है । विशव बैंक के कसप्रंग 2025 गरीबी और समानता रिीफ के अनुसार, देश ने पिछले दशक में 17 करोड़ से अधिक लोगों को अतयवधक गरीबी से बाहर निकाला है । प्रतिदिन 2.15 डालर से कम पर जीवन यापन करने वाली जनसंखया का हिससा तेजी से गिरा है । यह 2011-12 में 16.2 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर केवल 2.3 प्रतिशत रह गया । गरीबी रेखा से बाहर आने वालों में बड़ी संखया दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की जनता की है ।
सामाजिक सुरषिा के दायरे में वृवद
भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा 19 प्रतिशत से बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया है और अब 94 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं । भारत में सामाजिक सुरक्षा
कवरेज का अभूतपूर्व विसतार दर्ज किया गया है, जो 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है । देश की जनसंखया का 64.3 प्रतिशत यानी करीब 94.3 करोड़ लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आ चुके हैं । इस अभूतपूर्व वृद्धि को अंतरा्मषट्रीय श्म संगठन( आईएलओ) ने भी सवीकार किया है । दस वरषों में यह 45 प्रतिशत अंकों की वृद्धि वैकशवक सतर पर सबसे महतवपूर्ण विसतारों में से एक है । लाभार्थियों की संखया के मामले में, नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भारत अब चीन के बाद दुनिया में दूसरे सथान पर है । देश में 94 करोड़ से अधिक लोगों को अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रापत होता है । अंतरा्मषट्रीय श्म संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज वयक्तयों और परिवारों को सवासथय देखभाल तक पहुंच सुवनकशचत करने और आय सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रदान करता है । यह विशेष रूप से वृद्धावसथा, बीमारी, बेरोजगारी, दिवयांगता, मातृतव, कार्यसथल पर चोट लगने
या कमाने वाले सदसय की मृतयु के समय महतवपूर्ण हो जाती है । अंतरा्मषट्रीय श्म संगठन सममेलनों और संयु्त राषट्र के दसतावेजों में परिभाषित सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मानयता दी गई है । भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वयापक है, जिसमें केंद्रीय और राजय दोनों सतरों पर सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं । इसमें नियो्ता और कर्मचारियों के योगदान सहित कलयाणकारी भुगतान, अनिवार्य सामाजिक बीमा और अनय नियो्ता आधारित लाभ शामिल हैं । इनके अतिरर्त खाद्, सवासथय, आवास सुरक्षा आदि जैसे लाभ प्रदान करने वाली योजनाएं भी हैं । केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्य के अनुरूप ही प्रतयेक नागरिक के जीवन को सुगम और अधिक गरिमापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । किफायती आवास, जल, बिजली और सवचछता तक सार्वभौमिक पहुंच जैसी पहलों के माधयम से, यह एक सश्त, अधिक समावेशी राषट्र का निर्माण कर रही है । उत्रदायी शासन और
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