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इस अधिनियम के तहत , मई 2014 तक कुल 23,578 सामुदायिक अधिकार दिए गए , जबकि 2014 से जदून 2023 की अवधि के दौरान देशभर में 86,621 सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं । एफआरए की शुरुआत से मई 2014 तक की अवधि के दौरान वितरित भदूदम की कुल सीमा 55.30 लाख एकड़ थिी , जबकि 2014 से जदून 2023 की अवधि के दौरान 122.60 लाख एकड़ जमीन दी गई है , जो मई , 2014 तक की अवधि के दौरान वितरित की गई भदूदम का लगभग दोगुना है । देशभर में 30 जदून 2023 तक कुल 177.90 लाख एकड़ वन भदूदम ( 47.56 लाख एकड़ वयसकतगत और 130.34 लाख एकड़ सामुदायिक ) वितरित की गई है ।
शैक्षिक सशक्क्तकरण
आवासीय स्कूली सुविधाओं के माधयम से ददूरदराज के क्षेत्रों में एस्टी छात्रों ( कक्षा VI- XII ) को गुणवत्तापदूण्म शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलवय मॉडल आवासीय विद्ालय ( ईएमआरएस ) की स्थापना की गई है । अभी 401 ईएमआरएस में 1.2 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं । यह उललेखनीय है कि ईएमआरएस में महिला छात्रों ( 60,815 ) की संखया पुरुष छात्रों ( 59,255 ) से अधिक है । इसके अलावा , एकलवय मॉडल आवासीय विद्ालयों के लिए कुल 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भतती की जा रही है , जिससे 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को लाभ होगा ।
प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक ्तर से लेकर विदेश में उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई के लिए एस्टी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई फेलोशिप और छात्रवृत्ति काय्मकम भी शुरू किए गए हैं । विशेष रूप से , पिछले नौ वरमों के दौरान , कुल 3.15 करोड़ जनजातीय छात्रों को अप्रैल 2014 से सितंबर 2023 तक 17,087 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति / फ़ेलोशिप दी गई है ।
आरर्पिक सशक्क्तकरण
जनजातीय समुदायों के कलयाण को
प्राथिदमकता देते हुए , जनजातीय कार्य मंत्रालय का बज्ट आवं्टन 2013-14 के 4295.94 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2023-24 में 12461.88 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो लगभग 190.01 प्रतिशत की वृदद् है ।
संविधान के अनु्छेद 275 ( 1 ) के तहत राजयों को धन जारी किया जाता है ताकि वह जनजातीय कलयाण को बढ़ावा देने के उद्ेशय से राजय द्ारा शुरू की जा सकने वाली विकास योजनाओं की लागत को पदूरा करने में सक्षम हो सकें । प्रधानमंत्री वनबंधु विकास योजना के तहत , एस्टी युवाओं द्ारा उद्दमता / ््टा्ट्ड-अप
परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक उद्म पदूंजी कोष स्थापित किया गया है । लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समथि्मन मदूलय ( एमएसपी ) सुदनसशरत किया जाता है और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के माधयम से जनजातीय उतपादों के लिए विपणन सहायता प्रदान की जाती है । इस मिशन के तहत , ्वीकृत वन धन विकास केंद्र ( वीडीवीके ) की कुल संखया 3958 है , जबकि 398.49 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है । इस योजना से कुल 183412 जनजातीय लोग जुड़े हुए हैं । इसके अलावा , अनुसदूदरत जनजातियों के कलयाण के
16 fnlacj 2023