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अनुसूचित जषाति-जनजषाति में उद्यमितषा के लिए कौशल विकषास पर जोर dsa
द्र सरकार ने तमिलनाडु राजय सहित देश भर में अनुसूचित जाति ( एससी ) और अनुसूचित जनजाति ( एसटी ) सहित समाज के विभिन्न वर्गों में उद्ठमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं । उद्मशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मंत्ालयों ए्वं ठ्वभागों द्ारा की गई विभिन्न पहलों का ठ्व्वरण देते हुए कौशल ठ्वकास और उद्ठमता मंत्ालय के राजय मंत्ी ( स्वतंत् प्रभार ) जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्र में बताया कि प्रधानमंत्ी मुद्रा योजना ( पीएमएम्वाई ) 8 अप्रैल , 2015 को सदसय ऋण देने ्वाली संसथाओं ( एमएलआई ) यानी अनुसूचित ्वाठणषजयक बैंक ( एससीबी ), गैर-बैंकिंग ठ्वत्ीय कंपनियां ( एनबीएफसी ) और सूक्म वित्त संसथानों ( एमएफआई ) द्ारा 10 लाख रुपये तक के
जमानत मुकत ऋण का ठ्वसतार करने के लिए शुरू की गई थी ।
इस योजना के अंतर्गत कोई भी वयषकत , जो अनयथा ऋण लेने के लिए पात् है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्म के लिए व्यवसाय योजना है , ्वह तीन ऋण श्ेठणयों में कृषि से संबद्ध गठतठ्वठधयों सहित ठ्वठनमातिण , वयापार , से्वा क्ेत्ों में आय पैदा करने ्वाली गठतठ्वठधयों के लिए योजना के तहत ऋण ले सकता है , अर्थात शिशु ( 50,000 रुपए तक के ऋण ), किशोर ( 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण ) और तरुण ( 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण )। योजना की शुरुआत से लेकर जून 2024 तक पीएमएम्वाई के तहत कुल 48.78 करोड़ ऋण दिए जा चुके हैं , जिनमें से 5.55 करोड़ ऋण तमिलनाडु राजय में स्वीकृत किए गए हैं ।
उनहोंने बताया कि 2016 को शुरू की गई सटैंड-अप इंडिया ( एसयूआई ) योजना को ्वषति 2025 तक बढ़ा दिया गया है । इस योजना का उद्ेशय कृषि से संबद्ध गठतठ्वठधयों सहित ठ्वठनमातिण , से्वा या वयापार क्ेत् में ग्रीनफीलड उद्म सथाठपत करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति ( एससी ) या अनुसूचित जनजाति ( एसटी ) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच मूलय के अनुसूचित ्वाठणषजयक बैंकों ( एससीबी ) से ऋण की सुठ्वधा प्रदान करना है । सटैंड अप इंडिया योजना ने देश भर में एससी / एसटी और महिला उद्ठमयों को 2.35 लाख से अधिक ऋण की सुठ्वधा प्रदान की है , जिनमें से जून 2024 तक तमिलनाडु राजय में कुल 0.22 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं ।
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