Dec_2023_DA | Page 48

fodkl

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के

लिए आवासीय विद्ालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों को उनके ही परिवेश में लड़कों और लड़दकयों दोनों के लिए गुणवत्तापदूण्म शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलवय मॉडल आवासीय विद्ालय ( ईएमआरएस ) की केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागदू कर रहा है । सरकार ने नवोदय विद्ालयों के समकक्ष 50 प्रतिशत से अधिक अनुसदूदरत जनजाति ( एस्टी ) की जनसंखया और कम से कम बीस हजार आदिवासी वयसकतयों ( जनगणना 2011 के अनुसार ) वाले प्रतयेक विकास खंड ( बलॉक ) में ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है । सामाजिक नयाय और अधिकारिता राजय मंत्री ए . नारायण्वामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि योजना के तहत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में लगभग 3.5 लाख एस्टी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्य रखा है । वर्तमान में , 694 एकलवय मॉडल आवासीय विद्ालय ( ईएमआरएस ) ्वीकृत किए गए हैं , जिनमें से 401 देश भर में इस समय कार्यातमक बताए गए हैं । पीएम-एजेएवाई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से आवासीय विद्ालयों का कोई प्र्ताव प्रापत नहीं हुआ है । हालांकि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राजय में चार ईएमआरएस को मंजदूरी दे दी है । वर्तमान मानदंडों के अनुसार , ईएमआरएस की स्थापना के लिए मछलीशहर संसदीय क्षेत्र में कोई और विकासखंड ( बलॉक ) दरदनित नहीं किया गया है । जानकारी हो कि सामाजिक नयाय और अधिकारिता विभाग की ' प्रधानमंत्री-अनुसदूदरत जाति अभयुदय योजना ' ( पीएम-एजेएवाई ) योजना के अंतर्गत आवासीय विद्ालयों का प्रावधान है और जिसके अंतर्गत जिले / राजय / केंद्रीय मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्ालय समिति / एकलवय मॉडल आवासीय विद्ालय समिति और समान सरकारी / ्वायत्त निकाय आवासीय विद्ालय स्थापित करने का प्र्ताव कर सकते हैं । इसके अतिरिकत अनुसदूदरत जाति केंद्रित जिलों में वर्तमान आवासीय विद्ालयों के दव्तार की परियोजना को जेएनवी , एकलवय मॉडल आवासीय विद्ालय ( ईएमआरएस ) या इसी तरह के मौजदूदा बुनियादी ढांचे का दव्तार करके इन स्कूलों में अधिक अनुसदूदरत जाति के छात्रों को समायोजित करने के लिए प्राथिदमकता दी गई है । दव्तारित क्षमता का उपयोग क्षमता वृदद् की सीमा तक अधिक अनुसदूदरत जाति ( एससी ) छात्रों को नामांकित करने के लिए किया जाता है ।

अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छारिों के लिए मुफ्त कोचचपिग सुविधाएं
अनुसदूदरत जाति और अनय पिछड़ा वर्ग के लिए मुफत कोचिंग योजना के तहत सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसदूदरत जाति ( एससी ) और अनय पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) के छात्रों को मुफत कोचिंग सुविधा प्रदान कर रहा है । लेकिन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्ारा यह सदूदरत किया गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्ारा ऐसी कोई योजना काया्मसनवत
48 fnlacj 2023