- मुळातच फ्रॉड तसेच औषध कंपन्याचे शुध्द षडयंत्र ठरलेल्या कोरोनाच्या लसीकरणासाठी राज्य प्रशासनाकडून केली जात असलेली सक्ती आता नागरिकांना मन:स्ताप देणारी ठरत आहे. त्यांना संविधानाने दिलेले हक्क हिरावून घेण्याचा जोरकस प्रयत्न होत आहे. यासाठी विविध योजनांच्या लाभांना पुढे करून अनाहूत दबावगट निर्माण करत गरज नसतांना लस घेण्यासाठी , किंवा RTPCR टेस्ट करून घेण्यासाठी का बाध्य केले जात आहे ? असा प्रश्न नागरिक विचारात आहेत.
दरम्यान, प्रशासनाच्या लेखी त्यांच्याच आकडेवारीवरुन कथीत कोरोना महामारी संपूष्टात आल्याचे स्पष्ट होत आहे; मग सक्तीचे लसीकरण कशासाठी? असा संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत. प्रशासनाने हे नियमबाह्य सक्तीचे लसीकरण थांबविले नाही तर प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारण्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
प्रशासनाने अलिकडेच स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत तसेच १८ वर्ष्यावरील विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयामध्ये प्रवेशाकरिता सक्तीच्या लसीकरणावर जोर देणारे निर्देश निर्गमित केले. त्यामुळे गोरगरिब व शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच त्यांच्या पालकांत संताप व्यक्त होत आहे. लसीकरणाचे दुष्परिणाम समोर येत असल्यानंतरही प्रशासनाकडून लस घेण्याची होत असलेली सक्ती त्यांच्या बौध्दिक स्तरावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ठरत आहे. केंद्र सरकारचे सक्तीच्या लसीकरणाबाबत कोणतेच आदेश नाहीत; मात्र राज्य प्रशासन कमिशनच्या टक्केवारी करिता लसीकरणाची ही सक्ती करत असल्याचे आता लपून राहिले नसल्याच्या संतप्त प्रतिक्रीया नागरिकांतून उमटत आहेत. अनेक राज्यातील उच्च न्यायालयानी या विरोधात निकाल दिले आहेत.
जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या पत्राचा चुकीचा अर्थ
स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीबाबत जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या पत्रात लसीकरण न झालेल्यांना धान्य पुरवठा थांबविण्याबाबत कुठेही उल्लेख नाही. परंतु, प्रशासनातील दुसरी फळी मात्र या पत्राच्या मजकूरातला आपल्या सोयीचा अर्थ काढून जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रालाही गुंडाळून ठेवत असल्याचा आरोपही नागरिकांतून केला जात आहे.
लसीकरणाची सक्ती संविधान विरोधी
कोरोना : लसीकरणाची
सक्ती संविधान विरोधी
राज्य शासनाचे विरोधात उभे राहण्याची गरज : प्रकाश पोहरे
नागरिकांच्या मुलभूत हक्कावर गदा
लसीकरणाविरोधात एल्गार पुकारण्याची गरज