पूर्वी जेव्हा असे विषय असायचे त्यावेळी विरोधक या विषयावर आपली ऊर्जा आणि सर्जनशीलता खर्ची घालताना निव्वळ सूडाचे दर्शन घडवणारे असायचे. गतकाळातले विरोधक नि वर्तमानातले सत्ताधारी जुने हिशेब चुकते करण्यासाठी गतकाळातल्या सत्ताधार्यांना आणि वर्तमानातल्या निष्प्रभ विरोधकांना सूड घेऊन त्यांची जागा दाखवून देताना दिसायचे, हे सूडचक्र आताचेच नाही. त्याला स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास साक्ष आहे. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच गत १५ महिन्यापासून कोरोना नावाच्या या सूडनाट्यातले तथाकथित 'नायक आणि खलनायक' सगळ्यात सुरक्षित आहेत. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनच्या भीषण आगीची त्यांना हलकीशीही झळ पोहोचलेली नाही, हे आपण गतकाळात झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान पाहिले. त्यामुळे नेमका कोरोना की राजकारणी या दोनपैकी कोण कुणाचा बळी घेतेय आणि कोणाचा त्या सूडाग्नीत बळी जातोय, हे आता पुरेसे स्वच्छ नि सुस्पष्ट झाले आहे.
सर्वसामान्य लोकांची ग्रहणशक्ती अत्यंत माफक असतेच, पण ते बुद्धीनेही कमी असतात. त्यांची विस्मरणशक्ती मात्र प्रचंड असते असे हिटलरने 'माईन काम्फ' या त्याच्या पुस्तकामध्ये लिहून ठेवले आहे. आता या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगात हिटलरच्या विचारांनी प्रेरित एका समूहाने लोकांना घरात डांबून ठेवण्याचे षड्यंत्र आखले आहे, ज्यामध्ये अनेक राष्ट्रे सहभागी आहेत. विषाणूच्या नावाखाली लॉकडाऊन करून आणि लोकांच्या चालू जीवनमानावर निर्बंध घालून मानवी जीवनात प्रचंड उलथापालथ घडवून आणण्यात आली आहे. दैनंदिन जीवन असो, धंदा-व्यवसाय असो, पर्यटन असो किंवा सभा-संमेलने असो; सारे काही अंतर्बाह्य ढवळून निघाले आहे आणि लॉकडाऊनमुळे पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आहे. जीवनात झालेला हा बदल कुणालाही रुचलेला नाही. लस घेऊन माणसे पटापटा मरत असताना आणि वरून लसीकरण अनिवार्य नाही असे म्हणत लोकांना अनेक बंधने घालत लस घेतल्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती सत्ताधार्यांनी निर्माण केली आहे आणि विरोधकांचीही लसींचे उत्पादन वाढविण्याची मागणी आहे हे आश्चर्य नाही का?
जी गत लसीची तीच गत मास्कची सुद्धा झाली आहे, माहिती अधिकारात मास्क लावणे, न लावणे ही वैयक्तिक बाब आहे हे म्हणायचे आणि रस्त्यावर मात्र पोलिसांनी लोकांना दंडुके मारून पठाणी वसुलीही करायची आणि वरून मास्क अनिवार्य ही दुटप्पी नीती स्वीकारायची. या मास्कमुळे लोकांना ऑक्सिजन कमी पडून आरोग्यावर दुष्परिणाम झाले, पण विरोधकांनी त्यावरही आवाज नाही उठवला. सरकारने टेस्टिंग अनिवार्य केले, विरोधक त्यावरही बोलायला तयार नाहीत हे आश्चर्य नाही का?
केंद्र सरकारने 'सीरम इन्स्टिट्यूट' आणि 'भारत बायोटेक' या दोन कंपन्यांच्या कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसी बाजारात आणल्या. अशावेळी विरोधी आघाडीच्या कोण्यातरी पक्षाने विचारलेय का, की 'हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च व टेस्टिंग' या अग्रगण्य लस संशोधन संस्थेला लस उत्पादन करण्याची मान्यता का दिली नाही? या संस्थेत कॉलरा, प्लेगवरील संशोधनापाठोपाठ विषमज्वरावरील लसीचे काम झाले.
लस घेतल्याशिवाय पर्याय नाही