आम्ही सर्व महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने जुलमी सरकारला हे सांगू इच्छितो की,
कुठल्या आजारावर, कुठल्या डॉक्टरची ट्रिटमेंट घेणे, आणि कुठल्या पॅथीचे उपचार घेणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क असून या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही त्यामुळे आपणाकडून सुरू असलेल्या लसीकरणाबाबत आम्हाला खालील प्रश्नांची त्वरित उत्तरे मिळणे अपेक्षित आहे ,
प्रश्नावली
1 .नागरिकांना लस सक्तीची आहे का ?
2. लसीमध्ये फिटल बोवाईन सिरम
( FBS ) हा गाईच्या रक्तापासून बनवलेला घटक आहे का ?
3. लसीमध्ये डुकराचे शरीरातील कुठलाही अवयव वापरला आहे का ?
4 .लसीमध्ये गर्भपात झालेल्या मृत भ्रूणाच्या शरीरातील घटक वापरले आहेत का ?
5. लसीमध्ये वापरलेल्या सर्व घटकांचा तपशील मराठीमध्ये मिळावा.
6. लसीमुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी सरकारने कोणते उपाय करायचे ठरवले आहेत ?
7. लसीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांमुळे भरपाई
मागण्यासाठी कोणाकडे दाद मागावी लागेल ?
आणि नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद केली आहे का ?
8. लसीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची दाद मागण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात
स्वतंत्र वॅक्सिन कोर्ट स्थापन केले आहे का ?
9.लसीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची नोंद घेण्याची जिल्हा पातळीवर काय व्यवस्था केली आहे त्याचा तपशील द्यावा.
10 .करोना लसीची कुठलीही सबसिडी गृहीत न धरता सरकार प्रत्यक्ष किती किमतीला लस खरेदी करत आहे ?
11. लस दिल्यानंतर जर कोणाचा मृत्यू झाला तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा कोणावर दाखल करावा लागेल ?
12 .करोनाची लस तुम्ही प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून देत आहात की करोना रोगावरील निश्चित उपचार म्हणून देत आहात हे स्पष्ट करावे .
13. लस घेतल्यावर पुन्हा करोना टेस्ट केली तर ती पॉझिटिव्ह येणार नाही याची सरकार जबाबदारी घेणार का ?
जनतेच्या मागण्या.