रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिकत , इस योजना में किफायती दरों पर ऋण की सुठ्वधा के लिए बयाज सषबसडी प्रदान की जाएगी ।
शहरी क्ेत्ों के लिए 2015 में और ग्रामीण क्ेत्ों के लिए 2016 में अपनी सथापना के बाद से , पीएमए्वाई ने घरेलू शौचालय , एलपीजी सुठ्वधा , बिजली और कार्यातमक घरेलू नल जल जैसी जरूरी सुठ्वधाओं के साथ पकके घर उपलबध कराने पर धयान केंद्रित किया है । इस योजना में यह भी अठन्वार्य है कि परर्वार की महिला मुखिया घर की मालिक या सह-मालिक हो , जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( ईडबलयूएस ) और निम्न-आय समूहों ( एलआईजी ) के बीच महिला सरषकतकरण को बढ़ावा मिले । मोदी सरकार आर्थिक और आ्वागमन योजना तथा नगर आयोजना सकीमों का उपयोग करके शहरों के आसपास के क्ेत्ों का वय्वषसथत ठ्वकास करते हुए शहरों को ठ्वकास केनद्रों के रूप में ठ्वकसित करने के लिए राजयों के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है । मौजूदा शहरों के रचनातमक ब्ाउनफीलड पुनठ्वतिकास के लिए सक्म नीतियों , बाजार आधारित तंत् और ठ्वठनयमन पर धयान केंद्रित करते हुए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी । 30 लाख से अधिक आबादी ्वाले 14 बड़े शहरों के लिए आ्वागमन उनमुखी ठ्वकास योजनाएं लागू की जाएंगी ।
केंद्र सरकार , राजय सरकारों और बहुपक्ीय ठ्वकास बैंकों के साथ साझेदारी में , 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति , सी्वेज उपचार और ठोस अपशिषट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देगी । ये परियोजनाएं उपचारित जल का उपयोग सिंचाई और आस-पास के क्ेत्ों में तालाबों को भरने के लिए भी करेंगी । एक नई योजना अगले पांच वर्षों के लिए चुनिंदा शहरों में हर साल 100 सापताठहक ' बाजार ' या सटीट फूड हब के ठ्वकास में सहायता करेगी , जो रेहड़़ी-पटरी लगाने ्वाले दैनिक ठ्वक्रेताओं के जी्वन बदला्व लाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की सफलता पर आधारित होगी । केंद्र सरकार राजयों को स्टाम्प शुल्क की दरें कम करने तथा महिलाओं
द्ारा खरीदी गई संपठत्यों के लिए शुलक और कम करने पर ठ्वचार करने , इस सुधार को शहरी ठ्वकास योजनाओं का अठन्वार्य घटक बनाने हेतु प्रोतसाठहत करेगी ।
बजट में शहरी ठ्वकास पर धयान केंद्रित किया गया है , जो शहरी और ग्रामीण आबादी को आ्वास , किराए के मकान की सुठ्वधाएं और आ्वशयक से्वाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है । बजट का उद्ेशय पर्यापत ठन्वेश और रणनीतिक पहलों के माधयम से पूरे देश में आर्थिक ठ्वकास को बढ़ावा देना , जी्वन सतर में सुधार करना और टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा देना है ।
विपक्ष करा विलराि
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जहां गरीब , दलित , पिछड़े और ्वन्वासी ्वगति के समग्र ठ्वकास के साथ ही देश को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है , ्वहीं कांग्रेस सहित ठ्वपक्ी दलों का ठ्वरोध मात् ठ्वरोध के लिए ठ्वरोध ्वाली मानसिकता को उजागर करता है । इस बार भी ठ्वपक् यह आरोप लगा रहा है कि बजट में राजयों के साथ भेदभा्व किया गया है । इसका आधार बिहार और आंध् प्रदेश की विभिन्न ठ्वकास परियोजनाओं के लिए की गई घोषणाओं का बनाया गया है ।
दोनों राजयों के लिए बजट में हुई घोषणाओं पर अगर धयान दें तो बिहार देश के सबसे पिछड़े राजय के रूप में दिखाई देता है , तो आंध् प्रदेश कांग्रेस की ततकालीन केंद्र सरकार की धोखाधड़ी ्वाले राजय के रूप में देखा जा सकता है । तेलंगाना गठन के समय आंध् प्रदेश को ठ्वरेष सहायता को जो आश्वाशन मनमोहन सरकार ने दिया था , अब वर्षों बाद मोदी सरकार उस पर काम कर रही है । लेकिन बजट का ठ्वरोध कर रही कांग्रेस अपने कारनामों से मुंह छिपाते हुए निर्थक ठ्वरोध पर उतारू है । ठ्वपक्ी दल बजट में बार और आंध् प्रदेश के अला्वा अनय राजयों के साथ कथित अनदेखी का जो आरोप लगा रहे हैं , ्वह झूठ को सच बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं । बजट भाषण में यदि केंद्रीय सहायता के सम्बनध में किसी राजय का नाम नहीं लिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस राजय को कुछ नहीं मिला है । लेकिन पूरा ठ्वपक् यह दिखाने में लगा हुआ है जैसे बजट में बहुत बड़ा अनयाय हुआ है । इसके ठ्वपरीत सच यह भी है कि पिछले दस वर्षों से मोदी सरकार अपनी सक्मता , नीतियों ए्वं योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के मोचचे पर प्रतिषिा अर्जित की है और प्रतिषिा का यही भा्व अबकी बार के बजट में भी देखा जा सकता है । �
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